New Mangla Pashu Bima Yojna 2026 : Animal Insurance Premium,मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है

 new Mangla Pashu Bima Yojna 2026 : animal insurance premium,मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-132) ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ अनुसार प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंषीय पशु (ऊंट) का बीमा करते हुये बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में 400 करोड रूपये का व्यय होगा।

पात्रता

योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होगें तथा इन पशुपालको द्वारा बीमा विभाग से प्रदत वेबसाइट में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जायेगा तथा लॉटरी लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालको के पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।

योजनान्तर्गत राज्य के समस्त गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जायेंगा।

योजनान्तर्गत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजिकरण करवा सकेगा। जिन पशुपालको के पशुओं की टैंगिग नही है वे अपने पशुओं के टैंग लगवाये जाने के उपरान्त ही पंजीकरण करवा सकेगें।

राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनआधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/01 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।

इस योजनान्तर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा करवाया जायेगा जिसका किसी अन्य पशु बीमा योजनान्तर्गत बीमा नही किया गया हो।

‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ के अन्तर्गत पशुपालकों के देशी/संकर दूध देने वाले पशु यथा-गाय एवं भैंस, भारवाहक पशु-ऊँट/ऊँटनी एवं अन्य छोटे रोमन्थी पशु जैसे बकरी व भेड़ का ‘‘एक वर्ष‘‘ के लिये निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है।

बजट घोषणा अनुसार प्रथमतः 21 लाख पषुओं का बीमा किया जाना है। भेड़ एवं बकरी की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय/भैंस एवं ऊँट के संदर्भ में एक कैटल यूनिट में 01 पशु माना जायेगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़/बकरी है तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर पशुपालक के पास उपलब्ध भेड़/बकरी का बीमा किया जा सकेगा।

जिलों को उनके पशुओं की संख्या के आधार/अनुपात में बीमा के लक्ष्य निर्धारित किये गये है ताकि सम्पूर्ण प्रदेश के पषुपालकों को समानुपातिक व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त हो सके। किन्हीं परिस्थितियों में जिलें को आंवटित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा कर अन्य जिलों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत बीमा लक्ष्य आरक्षित रखे जायेगें। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको के नही होने पर अन्य श्रेणी के पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जावेगा तदापि बीमा के लिये 1 कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000/- रूपये ही होगी।

पशु की उम्र का निर्धारण

क्र.स. पशु का प्रकार बीमा हेतु पशु की उम्र

1 गाय (दुधारू) 3 वर्ष से 12 वर्ष

2 भैस (दुधारू) 4 वर्ष से 12 वर्ष

3 बकरी (मादा) 1 वर्ष से 6 वर्ष

4 भेड़ (मादा) 1 वर्ष से 6 वर्ष

5 ऊंट (नर एवं मादा) 2 वर्ष से 15 वर्ष

कीमत का निर्धारण

क्र.स. पशु का प्रकार बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक

1 गाय (दुधारू) रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु

2 भैस (दुधारू) रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु

3 बकरी (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु

4 भेड़ (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु

5 ऊंट (नर एवं मादा) अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु

कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची 2025,PM Awas Gramin List2025-26,प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (ग्रामीण) -Pradhan Mantri Awas Yojana List2025

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची 2025,PM Awas Gramin List2025-26,प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (ग्रामीण) -Pradhan Mantri Awas Yojana List2025 

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर शुरू की गई थी। योजना का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण भारत में सभी को पक्के घर प्रदान करना है।

इसके अंतर्गत, सरकार जरूरतमंदों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिससे वे अपने लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ घर बना सकें।

PMAY-G लाभार्थी सूची देखें

आधिकारिक वेबसाइट

FTO Tracking

IAY/PMAYG Beneficiary

SECC Family Member Details

AwaasPlus Family Member Details

PM Awas Gramin List देखें

Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण सूची देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।

अब नेविगेशन मेनू में Awaassoft विकल्प पर क्लिक करें।

ड्रॉपडाउन मेनू में Report विकल्प का चयन करें।

Reports

आपको rhreporting.nic.in पोर्टल पर पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

अब आप यहाँ Social Audit Reports सेक्शन में Beneficiary details for verification विकल्प पर क्लिक करें.

Beneficiary details for verification

आवश्यक विवरण जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, और गांव भरें।

Submit बटन पर क्लिक करके लाभार्थी सूची देखें।

Rural Housing Report

💡

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राज्यवार सूची देखने के लिए इस पेज पर अपने राज्य, जिले, ब्लॉक, और गांव का चयन करें, कैप्चा दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके गांव की आवास सूची प्रदर्शित होगी.

IAY/PMAYG Beneficiary विवरण / स्थिति

PMAY-G लाभार्थी विवरण या Beneficiary Status को देखने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

PM Awas Yojana Gramin पोर्टल - https://pmayg.nic.in/ पर जाएं।

मेनू में मौजूद Stakeholders विकल्प पर क्लिक करें।

Search Beneficiary Details

ड्रॉपडाउन मेनू में से IAY/PMAYG beneficiary विकल्प का चयन करें।

अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।

Beneficiary Details

💡

यदि आपको अपना पंजीकरण नंबर नहीं पता है, तो आप Advance Search विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। बस आवश्यक विवरण जैसे राज्य, ब्लॉक, योजना का नाम, नाम से खोजें, स्वीकृति आदेश द्वारा खोजें, जिला, पंचायत, वित्तीय वर्ष, बीपीएल नंबर, पिता / पति का नाम, और खाता नंबर भरें और Search बटन पर क्लिक करें।

पंजीकरण प्रक्रिया

PM Awas योजना (ग्रामीण) के लाभ प्राप्त करने के लिए, इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा, जो निम्नलिखित है:

आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें

ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं

कार्यालय में एक योजना निरीक्षक आपके विवरणों का सत्यापन करेगा।

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, योग्य आवेदकों को स्वीकृत कर लिया जाता है और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पंजीकृत होने के बाद, लाभार्थी अपनी किस्त विवरण, एफटीओ ट्रैकिंग, लाभार्थी सूची, आदि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

💡

आवेदक स्वयं PM आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं; केवल अधिकृत योजना निरीक्षक ही PMAY-G सिस्टम में नागरिकों का डेटा दर्ज कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

आधार नंबर: अपना आधार नंबर और आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति प्रदान करें। यदि आवेदक अशिक्षित है, तो आवेदक के अंगूठे के निशान के साथ एक सहमति पत्र आवश्यक है।

जॉब कार्ड

बैंक खाता विवरण

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर

शपथ पत्र: शपथ पत्र कि लाभार्थियों या उनके परिवार के सदस्यों के पास कोई पक्का (स्थायी) मकान नहीं है।

Installment Details चेक करें

अगर आप का आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए चयनित हो चूका है, और अब आपका नाम PM Awas Yojana List में है, तो ऐसे में आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके अपनी PMAY-G Installment Details को चेक कर सकते हैं:

सबसे पहले UMANG एप या पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करें.

अब सेवाओं में आप Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin सर्च करें.

Installment Details PMAYG

अब आपके समक्ष इस योजना के तहत उपलब्ध सभी सेवाओं की सूची प्रदर्शित होगी जो निम्नलिखित है:

FTO Tracking

Panchayat Wise Permanent Wait List

Installment Details

Beneficiary Details

Convergence Details

Enter Registration Number

इन विकल्पों में आप Installment Details के ऊपर क्लिक कर दें, इसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अपने किस्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बेघर गरीब ग्रामीण लोगों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शुरू की है। इस योजना का मकसद "सभी के लिए घर" बनाना है। यह योजना 20 नवंबर 2016 को आधिकारिक रूप से शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2016 से पूरे देश में लागू हो गई। पहले इसे इंदिरा आवास योजना कहा जाता था।

इस योजना के तहत सामान्य ग्रामीण इलाकों में ₹1,20,000 और दुर्गम इलाकों (पहाड़ी क्षेत्रों) में ₹1,30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तथा PMAY-G के तहत बनने वाले मकानों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें शौचालय की व्यवस्था भी शामिल है।

PMAY-G योजना के अंतर्गत बनने वाले घरों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, एलपीजी कनेक्शन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसके लिए योजना को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा गया है।

💡

हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का विस्तार करते हुए गांवों और शहरों में 3 करोड़ नए पक्के मकान बनाने का निर्णय लिया है।

पात्रता मानदंड

बिना आश्रय वाले घर

गरीब या भीख मांगने वाले

मैन्युअल स्कैवेंजर्स

प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स

कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर, आदि.

💡

लाभार्थियों का चयन सोकियो-इकनोमिक कास्ट सेंसस (SECC) के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी रहती है। इसमें सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

अपात्रता

जिन परिवारों के पास चार पहिया या थ्री व्हीलर वाहन है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

खेती के उद्देश्य से तीन या चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।

जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट कार्ड लिमिट है, वे योजना के लिए योग्य नहीं होंगे।

सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति योजना के पात्र नहीं होंगे।

आयकर दाता योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी इस योजना से बाहर होंगे।

लाभ

सामान्य क्षेत्रों में घरों के लिए ₹1,20,000.

पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों, और IAP जिलों जैसे हिमालयी राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में घरों के लिए ₹1,30,000.

इसके अलावा लाभार्थियों को मकान निर्माण के दौरान मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत मजदूरी भी प्रदान की जाती है, जिससे निर्माण के श्रम खर्च में भी सहायता मिलती है।

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इस योजना के तहत, शौचालय निर्माण को भी प्रोत्साहित किया गया है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

हेल्पलाइन नंबर

PMAY-G से संबंधित सहायता के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन से संपर्क करें:

PMAY-G टोल फ्री नंबर: 1800-11-6446 support-pmayg@gov.in

PFMS टोल फ्री नंबर: 1800-11-8111 helpdesk-pfms@gov.in

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 आवेदन फॉर्म , Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2026- Application Form PDF (PMFBY) 2026,

 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2026 Application Form PDF (PMFBY)  2026,  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026  आवेदन फॉर्म

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को फसल बीमा प्रदान करती है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

PMFBY 2026 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

पात्रता: भारतीय किसान फसल ऋतु के दौरान PMFBY के लिए आवेदन कर सकते हैं, खासकर यदि खराब मौसम की स्थिति हो दावा राशि निर्धारण के लिए विशिष्ट हानि सीमा और ट्रिगर फसल और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होते हैं।

उद्देश्य: PMFBY केवल वित्तीय सहायता से आगे बढ़ता है। इसका उद्देश्य बेहतर कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, किसानों के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार करना और निरंतर कृषि उत्पादन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अधिक जानकारी के लिए

आप आधिकारिक PMFBY वेबसाइट  Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - Crop Insurance | PMFBY - Crop Insurance  पर जा सकते हैं।

अपने स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें।

फसल बीमा के प्रकार (Types of Crop Insurance)

PMFBY कई प्रकार के फसल बीमा प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

** खरीफ फसल बीमा:** यह ग्रीष्मकालीन मौसम में लगाई जाने वाली फसलों को कवर करता है, उदाहरण के लिए कपास, धान, मक्का, आदि।

रबी फसल बीमा: यह सर्दियों के मौसम में लगाई जाने वाली फसलों को कवर करता है, उदाहरण के लिए गेहूं, सरसों, चना, आदि।

फल और सब्जी बीमा: यह फलों और सब्जियों के उत्पादकों को कवर करता है।

** आवेदन प्रक्रिया (Application Process)**

आप अपने निकटतम बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), या बीमा कंपनी शाखा में जाकर PMFBY के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि भूमि अभिलेख, फसल विवरण, और पहचान प्रमाण।आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि फसल और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती है।

दावा प्रक्रिया (Claim Process)

फसल नुकसान होने की स्थिति में, आपको जल्द से जल्द निकटतम बीमा कंपनी या स्थानीय कृषि विभाग को सूचित करना चाहिए।

बीमा कंपनी आपके खेत का निरीक्षण करेगी और नुकसान का आकलन करेगी।

मूल्यांकन के आधार पर, आपको बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

कुछ अतिरिक्त बिंदु (Some Additional Points)

PMFBY सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे प्रीमियम राशि कम हो जाती है।

फसल बीमा लेना वैकल्पिक है, लेकिन यह किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

PMFBY वेबसाइट  https://pmfby.gov.in पर आप अपने राज्य और जिले के लिए विशिष्ट योजना विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

PMFBY वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) का एक अनुभाग है, जो आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपकी सहायता कर सकता है। आप इसे https://pmfby.gov.in पर पा सकते हैं।

NFSA Rajasthan Rural Application form 2026 , खाद्य सुरक्षा 2026– ग्रामीण क्षेत्र में नाम जुड़वाने हेतु जरूरी दस्तावेज , राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2026-Rajasthan Govt Khadya Suraksha Yojana 2024

NFSA Rajasthan Rural Application form 2026 , खाद्य सुरक्षा 2026– ग्रामीण क्षेत्र में नाम जुड़वाने हेतु जरूरी दस्तावेज , राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2026-Rajasthan Govt Khadya Suraksha Yojana 2026

Rajasthan Govt Khadya Suraksha Yojana 2026

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024: राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्राथमिकता देती है। इस योजना के तहत, पात्रता के आधार पर लोगों को न्यूनतम खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा कब चालू होगी और खाद्य सुरक्षा लिस्ट राजस्थान में नाम देखने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र के साथ आप अपने नजदीकी खाद्यान्न विभाग के दफ्तर में जा सकते हैं। वहां, आप खाद्य सुरक्षा योजना पात्रता की PDF लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं और नए नाम जोड़ने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका नाम पहले से खाद्य सुरक्षा योजना में है, और आप नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आपको संबंधित प्रमाण-पत्र के साथ खाद्यान्न विभाग के पास जाना होगा। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसका उपयोग करके आप अपने सभी संदेहों और समस्याओं को हल करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस तरह, राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से आप अपनी परिवार को सुरक्षित और पोषण से युक्त रख सकते हैं।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2026 क्या है?

वैसे तो राजस्थान का नाम देश के आर्थिक रूप से मजबूत राज्य में आता है लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में काफी सारे ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं जो कई बार भोजन भी अफोर्ड नहीं कर पाते और यही कारण है कि राजस्थान के राज्य सरकार के द्वारा Rajasthan Khadya Suraksha Scheme 2024 चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अन्य प्रदान किया जा रहा है। इस लेख में हम राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को कवर करते हुए इस योजना की पूरी जानकारी देंगे।

सबसे पहले अगर आप नहीं जानते कि Khadya Suraksha Yojana Rajasthan 2024 के हेतु जानकारी के बता दें कि यह राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए चलाई जा रही एक बेहतरीन योजना है जिसके अंतर्गत राज्य में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त में और काफी कम कीमतों में अन्न जैसे की गेहू आदि प्रदान किये जा रहे है। राज्य में रहने वाले कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2026

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म 

Highlights of Khadya Suraksha Scheme in Rajasthan 2024

Name of the Content Khadya Suraksha Scheme in Rajasthan

Name of the Organization Food Department Rajasthan Jaipur

Benefits राशन कार्ड एवं राशन वितरण

Category Sarkari Yojana

Official Website https://food.raj.nic.in/

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान 2026 का उद्देश्य

अगर आप Khadya Suraksha Rajasthan 2026 का उद्देश्य नहीं जानता तो जानकारी के बता दी कि राजस्थान राज्य में काफी सारे आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं जो कई बार अपने आर्थिक समस्या के कारण दो वक्त का भोजन भी अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में इन लोगों की सहायता करने के लिए लगभग सभी अन्य राज्यों की तरह राजस्थान भी खाद्य सुरक्षा योजना चलाता है। Rajasthan Khadya Suraksha Scheme 2024 के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अन्न प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों की सहायता करना है।

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान पात्रता 2024

अगर आप राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका योजना के लिए निर्धारित पात्रता ओं के अनुसार पात्र होना जरूरी है तो ऐसे में अगर आप योजना का लाभ देने की सोच रहे हो तो आपको राजस्थान खाद्य सुरक्षा 2024 के लिए निर्धारित पात्रताओं के बारे में भी पता होना चाहिए। राजस्था खाद्य सुरक्षा योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए जो पात्रताए निर्धारित है वह कुछ इस प्रकार है:

खाद्य सुरक्षा का लाभ केवल राजस्थान के स्थाई निवासियों को ही मिलेगा।

योजना का लाभ केवल राज्य में रहने वाला आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही दिया जाएगा।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास राशन कार्ड और जन आधार कार्ड आदि दस्तावेज होने चाहिए।

राजस्थान संपर्क पोर्टल

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आपको लगता है कि आप खाद्य सुरक्षा 2026 का लाभ उठाने के लिए एक पात्र आवेदक हो तो जानकारी के लिए बता दें कि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इसके अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा और Rajasthan Food Scheme 2026 का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया बहुत ही आसान है। Khadya Suraksha Scheme 2026 का लाभ उठाने के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:

सबसे पहले एनएफएसए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये।

एनएफएसए की वेबसाइट पर आपको योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करे।

इसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे मांगी गयी सभी जानकारी सटीक रूप से भरे।

अंत में इस फॉर्म को सबमिट कर दे।

इस तरह से आप आसानी से राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही NFSA Online Application Form 2024 भरते हुए राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजा 2024 के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको योजना से जोड़ दिया जायेगा। अगर आपके पास पहले से ही बीपीएल राशन कार्ड आदि मौजदू है तो आप सिदेह सरकारी राशन की दुकान पर जाकर कम कीमतों में और मुफ्त में अन्न प्राप्त कर सकते है।

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan

संबंधित फॉर्म्स एवं आदेश

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) / राशन कार्ड – फॉर्म

ई मित्र / सीएससी के माध्यम से राशन कार्ड बनवाने / संशोधन हेतु फॉर्म

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan (NFSA) में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र

B. Khadya Suraksha Yojana Rajasthan-खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवीन आवेदन की प्रक्रिया   

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan 

NFSA Rajasthan Rural Application form 2024 

Rajasthan new website link / Schemes in Rajasthan all new online apply website link -राजस्थान राज्य सरकार की योजनाएं के आवेदन वेबसाईट लिंक

 Rajasthan Govt Schemes online new website link / Government Schemes in Rajasthan all new online apply website link -राजस्थान राज्य सरकार की योजनाएं के आवेदन वेबसाईट लिंक 

Rajasthan Govt Schemes online apply website link

राजस्थान राज्य सरकार की योजनाएं के आवेदन वेबसाईट लिंक	आवेदन वेबसाईट लिंक
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